एक बड़ा कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को नए फोन बेचने के लिए सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप पहले से इंस्टॉल करके बेचने का निर्देश दिया है। इस ऐप को डिलीट नहीं किया जा सकता है, और यह टेक कंपनियों, खासकर एप्पल के लिए एक समस्या बन सकती है।
हर नए फोन में संचार साथी ऐप होगा जिसे हटाया नहीं जा सकेगा
28 नवंबर को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, सैमसंग, एप्पल, शाओमी, वीवो और ओप्पो समेत सभी बड़ी कंपनियों को यह पक्का करना होगा कि अगले 90 दिनों के अंदर हर नए फोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल हो। सप्लाई चेन में पहले से मौजूद फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए यह ऐप ज़रूरी तौर पर लगाया जाएगा। यह आदेश पब्लिक नहीं किया गया था, बल्कि कुछ चुनिंदा कंपनियों को प्राइवेट तौर पर भेजा गया था।
सरकार ने इस कदम को ज़रूरी क्यों समझा?
सरकार के अनुसार, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पर साइबर अटैक और IMEI नंबर डुप्लीकेट करने से जुड़े क्राइम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। स्कैमर फ्रॉड करने, नेटवर्क का गलत इस्तेमाल करने और ट्रेसिंग को मुश्किल बनाने के लिए डुप्लीकेट या नकली IMEI नंबर का इस्तेमाल करते हैं। संचार साथी ऐप इन समस्याओं को रोकने में मदद करता है। यूज़र्स चोरी हुए या खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं, IMEI नंबर चेक कर सकते हैं, संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट कर सकते हैं और सेंट्रल रजिस्ट्री के ज़रिए फ़ोन ट्रैक कर सकते हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक, इस ऐप ने जनवरी से अब तक 700,000 से ज़्यादा खोए हुए फ़ोन ढूंढने में मदद की है, जिसमें से अकेले अक्टूबर में 50,000 फ़ोन रिकवर किए गए हैं।
Apple सबसे बड़ी मुश्किल में क्यों है?
Apple आम तौर पर अपने iPhones पर किसी भी थर्ड-पार्टी या सरकारी ऐप को प्री-इंस्टॉल करने की इजाज़त नहीं देता है। इसकी पॉलिसी के मुताबिक, फ़ोन बेचने से पहले किसी भी बाहरी ऐप को प्री-लोड करना मना है। Apple ने पहले भी ऐसी रिक्वेस्ट को मना कर दिया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, काउंटरपॉइंट रिसर्च के तरण पाठक का कहना है कि Apple इस ऑर्डर को सीधे मानने के बजाय कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि यूज़र्स को ऐप प्री-लोड करने के बजाय उसे इंस्टॉल करने के लिए कहना। सैमसंग, शाओमी और वीवो जैसे एंड्रॉयड फ़ोन बनाने वालों के लिए इसे लागू करना आसान होगा, क्योंकि एंड्रॉयड में सिस्टम-लेवल ऐप जोड़ना मुमकिन है।
संचार साथी ऐप कितना असरदार है?
सरकार के आंकड़े काफी शानदार हैं:
5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड
3.7 मिलियन से ज़्यादा चोरी/खोए हुए फ़ोन ब्लॉक
30 मिलियन से ज़्यादा नकली मोबाइल कनेक्शन बंद
ब्लैक मार्केट में नकली फ़ोन की बिक्री कम
सरकार का दावा है कि इस कदम से साइबर सिक्योरिटी मज़बूत होगी और क्रिमिनल्स के लिए उन्हें एक्सेस करना आसान हो जाएगा।
इसका आप पर क्या असर होगा?
ऐप से आम यूज़र्स को कोई दिक्कत नहीं होगी।
फ़ायदे:
फ़ोन चोरी होने पर तुरंत ब्लॉक हो जाता है
IMEI और कॉल वेरिफ़िकेशन फ़ीचर
साइबर फ्रॉड से सुरक्षा
लेकिन प्राइवेसी एक्टिविस्ट और Apple जैसे ब्रांड इसे यूज़र की आज़ादी में दखल मान सकते हैं।
