दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्द ही एक बड़ा झटका लग सकता है। दोनों बड़े एयरपोर्ट पर एयरलाइन टिकट का हिस्सा यूज़र चार्ज 22 गुना तक बढ़ सकता है, जिससे हवाई किराए में भारी उछाल आ सकता है। बिज़नेस टुडे के अनुसार, यह संभावित बढ़ोतरी टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) के हालिया आदेश के बाद हुई है। यह आदेश 2009 और 2014 के बीच एयरलाइन टैरिफ की गणना के फ़ॉर्मूले का फिर से मूल्यांकन करता है।
टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के इस फ़ैसले के कारण, देश के दो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, दिल्ली और मुंबई पर ₹50,000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। यह रकम अब पैसेंजर डेवलपमेंट फ़ीस (UDF), लैंडिंग फ़ीस और पार्किंग चार्ज के ज़रिए वसूली जाएगी, जिसका सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा।यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA), कई भारतीय एयरलाइंस और लुफ्थांसा, एयर फ्रांस और गल्फ एयर जैसी विदेशी एयरलाइंस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और निलय विपिनचंद्र अंजारिया की बेंच बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।
इसका यात्रियों पर कितना असर पड़ेगा?
अगर टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर लागू होता है, तो यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस इस तरह बढ़ सकती है:
दिल्ली एयरपोर्ट:
घरेलू यात्री: ₹129 से बढ़कर ₹1,261
इंटरनेशनल यात्री: ₹650 से बढ़कर ₹6,356
मुंबई एयरपोर्ट:
घरेलू यात्री: ₹175 से बढ़कर ₹3,856
इंटरनेशनल यात्री: ₹615 से बढ़कर ₹13,495
टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल वह अपील करने वाली संस्था है जो टेलीकॉम और एयरपोर्ट से जुड़े फ़ाइनेंशियल विवादों की सुनवाई करती है।
सरकार ने चिंता जताई
सरकारी अधिकारियों ने चिंता जताई है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी का सीधा असर हवाई यात्रा की मांग पर पड़ेगा। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ऑर्डर के फायदे और नुकसान चाहे जो भी हों, यात्रियों को एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर के बीच लंबे कानूनी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। रातों-रात टिकट की कीमतों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी यात्रियों के लिए एक बड़ा झटका होगी। एयरपोर्ट की अपनी मोनोपॉली होती है, और एयरलाइंस को यह बढ़ोतरी आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
झगड़ा कब और कैसे शुरू हुआ?
इस मुद्दे की जड़ें 2006 में शुरू हुए एयरपोर्ट प्राइवेटाइज़ेशन प्रोसेस में हैं। AERA, जो एयरपोर्ट चार्ज तय करने वाली बॉडी है, अप्रैल 2009 में बनी थी, जबकि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट का कंट्रोल 2006 में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया से प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट GMR ग्रुप चलाता है, जबकि मुंबई एयरपोर्ट उस समय GVK का था और अभी इसे अडानी ग्रुप चलाता है।
