भारत में मोबाइल सिक्योरिटी को मज़बूत करने और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) ने एक नया निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत, भारत में बनने वाले या विदेश से इंपोर्ट किए जाने वाले हर नए स्मार्टफोन में अब संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होगा। सभी मोबाइल बनाने वालों और इंपोर्ट करने वालों से इस निर्देश को तुरंत लागू करने को कहा गया है।
संचार साथी ऐप मोबाइल यूज़र्स को सिक्योरिटी देता है। अगर कोई फ़ोन खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो कुछ ही मिनटों में उसकी रिपोर्ट और ब्लॉक किया जा सकता है। यह मोबाइल फ़ोन पर फेक लिंक, स्पैम कॉल, संदिग्ध मैसेज और चल रहे कनेक्शन पर नज़र रखने में भी मदद करता है। ऐप की खास बात यह है कि यूज़र्स को अब IMEI नंबर याद रखने की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
विपक्ष ने खोला मोर्चा
राजस्थान से राज्यसभा MP के.सी. वेणुगोपाल ने ट्विटर (पहले ट्विटर) पर लिखा कि बिग ब्रदर हम पर नज़र नहीं रख सकता। डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स का यह निर्देश असंवैधानिक से भी परे है। प्राइवेसी का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अहम हिस्सा है। एक प्री-लोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, हर भारतीय के लिए एक खतरनाक सर्विलांस मशीन है। यह हर नागरिक की हर एक्टिविटी, बातचीत और फैसले पर नज़र रखने का एक टूल है। यह भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। इसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा। हम इस निर्देश को खारिज करते हैं और इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं।
संचार साथी की अब तक की उपलब्धियां
इस ऐप ने देश भर में लाखों लोगों को मोबाइल सिक्योरिटी सर्विस दी हैं। लाखों फोन ब्लॉक किए गए हैं और बड़ी संख्या में चोरी हुए मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाया गया है। लाखों यूज़र्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपने नाम से चल रहे मोबाइल कनेक्शन को चेक करके पहले ही कई फ्रॉड एक्टिविटी को रोका है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर इसके डाउनलोड लगातार बढ़ रहे हैं, जो इसके भरोसे और लोकप्रियता को दिखाता है।
मोबाइल कंपनियों के लिए नए नियम
सरकार ने साफ किया है कि अब बनने वाले सभी मोबाइल फोन में संचार साथी पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, और इस ऐप को फोन से हटाया या डिसेबल नहीं किया जा सकता है। पुराने स्टॉक फोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए इस ऐप को शामिल करना होगा। Apple, Samsung, Oppo, Vivo, और Xiaomi जैसी कंपनियों को 90 दिनों के अंदर इस ऑर्डर का पालन करना होगा और 120 दिनों के अंदर सरकार को रिपोर्ट देनी होगी।
सरकार का मकसद
DoT का कहना है कि यह कदम भारत में मोबाइल फ्रॉड को कम करने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। नकली हैंडसेट की पहचान करना, साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट करना, संदिग्ध एक्टिविटी को ट्रैक करना और नागरिकों की सुरक्षा करना, ये सभी बातें संचार साथी को ज़रूरी बनाती हैं।
