आम लोगों के लिए बजट का मतलब शायद सिर्फ इनकम टैक्स की दरों से हो लेकिन बजट इससे काफी बड़ी दुनिया है. दरअसल बजट बताता है कि सरकार ने कितनी कमाई की है और उसका खर्च कितना है….
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आम तौर पर हम सरकारी खर्च का मतलब सड़कों पुलों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च या फिर वेतन पेंशन पर खर्च आदि को मानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बजट में भारत सरकार के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान में जाता है. और पिछले कुछ सालों से ये खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा है. दरअसल भारत का बजट डेफिसिट बजट है यानि यहां खर्च आय से ज्यादा है ऐसे में सरकार आय और व्यय के अंतर को भरने के लिए फंड जुटाती है और इसपर सरकार को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है. यही वजह है कि सरकार बड़ी रकम ब्याज भुगतान पर खर्च करती है.
कितना है ब्याज का भुगतान
सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट में दिए गए भारत सरकार के व्यय के डॉक्यूमेंट ((Budget at a Glance – Expenditure) के मुताबिक साल 2025-26 के लिए 5065345 करोड़ रुपये (50.65 लाख करोड़ रुपये) का कुल व्यय अनुमानित है. इसमें से अगर ब्याज का हिस्सा देखें तो सरकार अगले वित्त वर्ष में ब्याज पर कुल मिलाकर 1276338 करोड़ रुपये (12.76 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने जा रही है. जो कि सभी तरह के खर्च में अकेला सबसे बड़ा एक्पेंडिचर आइटम है. ये अनुमानित रकम कुल व्यय अनुमान का 25 फीसदी है.
