बिज़नेस न्यूज़ डेस्क – देश का आम बजट (बजट 2025) पेश होने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अपना बजट भाषण देंगी। इस बार वेतनभोगी करदाताओं से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक, सभी को बजट से काफी उम्मीदें हैं। आइए पांच बिंदुओं में जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कौन-सी पांच बड़ी घोषणाएं कर सकती है?
वित्त मंत्री के तौर पर सीतारमण का 8वां बजट
निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री के तौर पर लगातार अपना आठवां बजट पेश करेंगी। रिपोर्ट्स की मानें तो करदाताओं से लेकर महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों से लेकर किसानों तक, सभी को बजट 2025 से काफी उम्मीदें हैं और सरकार उनकी उम्मीदों के मुताबिक बड़े ऐलान कर सकती है। बजट में आयकर छूट से लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी तक के ऐलान संभव हैं।
आयकर में राहत संभव
बजट 2025 से करदाताओं को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और रिपोर्ट्स की मानें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में नई कर व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये तक की सालाना आय को कर मुक्त करने का ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा 15 लाख से 20 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों के लिए 25 फीसदी का नया टैक्स स्लैब लागू करने की योजना है। खास तौर पर, ऐसी अटकलें हैं कि 20 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स दर लागू की जा सकती है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी
सरकार एक बार फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बदलाव कर सकती है। पिछली बार नई टैक्स व्यवस्था के तहत इसे बढ़ाया गया था। वहीं, इस बार पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये और नई व्यवस्था के तहत 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।
सेक्शन 80सी की डिडक्शन सीमा बढ़ाना
ऐसी भी चर्चा है कि इस बार सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है। हालांकि महंगाई और करदाताओं पर बढ़ते वित्तीय दबाव के चलते विशेषज्ञ सरकार से इस सीमा को और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसे बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपये सालाना किया जा सकता है।
बुजुर्गों को यहां मिल सकती है राहत
बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। वहीं, अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे में बुजुर्गों को रियायत दिए जाने की मांग पर भी वित्त मंत्री की ओर से कोई ऐलान किया जा सकता है।
महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का विस्तार
सरकार ने 2024-2025 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इस बजट से महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार इस राशि को बढ़ा सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए संचालित महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र जैसी योजनाओं की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि यह योजना 31 मार्च 2025 को खत्म होने जा रही है। इन पांच बड़ी घोषणाओं के साथ ही बजट 2025 में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि बढ़ाने के साथ ही बीमा क्षेत्र में बीमा और हेल्थकेयर सेक्टर के लिए रियायत समेत कई टैक्स लाभ देने की घोषणाएं संभव हैं।
