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Budget 2025 : इस बारके यूनियन बजट में टेक-गैजेट्स को लेकर क्या-क्या होंगे एलान ? क्या सस्ते होंगे स्मार्टफोन और TV

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टेक न्यूज़ डेस्क – पिछले दो सालों में तकनीक की दुनिया में काफी बदलाव हुए हैं। भारत डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ा और 5G की गति से तकनीकी बदलाव हुए हैं। AI को अपनाने से लोगों के लिए कई काम आसान हो गए हैं। गैजेट्स का इस्तेमाल भी पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा बढ़ गया है। शनिवार 1 फरवरी को पेश होने वाले वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से टेक्नोलॉजी सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11वें बजट में टेक सेक्टर के लिए क्या पेश कर सकती हैं और बजट 2024 में क्या पेश किया गया था? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

स्मार्टफोन को लेकर बड़ी राहत
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे बड़ा ऐलान स्मार्टफोन को लेकर किया। इस दौरान सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया। दरअसल, बजट में फोन को सस्ता करने का ऐलान किया गया। मोबाइल चार्जर, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट डिजाइन असेंबली (PCDA) और मोबाइल फोन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटा दी गई। बेसिक कस्टम ड्यूटी में 15 फीसदी की कटौती करने से उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिला और फोन सस्ते हो गए।वित्त वर्ष 2025-26 से इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती करके वे लोगों के लिए फोन सस्ते कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि फोन निर्माता कंपनियों ने आयात शुल्क में कटौती की मांग की है, जिस पर सरकार विचार कर सकती है और फोन खरीदारों को इससे सस्ते में स्मार्टफोन मिल सकते हैं।

अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी सस्ते होने की उम्मीद
बजट 2024 में सरकार ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी महंगे किए थे, लेकिन उम्मीद है कि फोन के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी सस्ते हो सकते हैं। दरअसल, इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर टैक्स कम करने की मांग की है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि स्मार्ट टीवी समेत अन्य उत्पाद भी सस्ते हो सकते हैं।

टेलीकॉम सेक्टर में भी राहत की उम्मीद
स्मार्टफोन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते होने के अलावा टेलीकॉम सेक्टर को भी राहत मिल सकती है। दरअसल, टेलीकॉम कंपनियां आयात शुल्क समेत लाइसेंस फीस में कटौती की भी मांग कर रही हैं, जिसे अगर सरकार मान लेती है तो टेलीकॉम सेक्टर को राहत मिल सकती है, जिसका फायदा ग्राहकों को भी मिल सकता है।

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