बिज़नेस न्यूज़ डेस्क –वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए देश के करोड़ों करदाताओं को बड़ी राहत का ऐलान कर सकती हैं। हालांकि, टैक्स दरों में कटौती होगी या नहीं, यह तो वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद ही पता चलेगा। लेकिन, सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री बजट के दौरान टैक्स एक्ट (आयकर अधिनियम, 1961) में संशोधन का प्रस्ताव रख सकती हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, इन बदलावों का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस मसौदे पर इसी हफ्ते प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हो सकती है।
टैक्स कानून में क्या बदलाव संभव हैं?
टैक्स कानून में इस संशोधन के जरिए करदाताओं के लिए नियम आसान बनाए जाएंगे। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को कम किया जाएगा। टैक्स विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। साथ ही डिमांड नोटिस प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया जाएगा। पिछले साल जुलाई में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम की समीक्षा करने का वादा किया था।
केंद्र सरकार कई दशकों से टैक्स कानून को आधुनिक बनाने और करदाताओं से अनुपालन बढ़ाने पर जोर दे रही है। पिछले एक दशक (मार्च 2023 तक) में टैक्स विवाद से जुड़े मामले करीब दोगुने होकर 10.5 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं। वित्त मंत्री ने जुलाई के बजट में ही कहा था कि टैक्स कानून की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। 6 महीने में यह समीक्षा पूरी होने के बाद टैक्स कानून को सरल बनाया जाएगा।
