खेल न्यूज़ डेस्क। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 1 फरवरी को आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश कर दिया है। इस दौरान खेल जगत को भी बड़ी सौगातें मिली हैं। खेल बजट में बढ़ोतरी हो गई है, ताकि जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को भी फायदा हो सके। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में खेल और युवा मामलों के लिए आवंटन में 351.98 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की।
युवा मामलों एंव खेल मंत्रालय को कुल मिलाकर 3794.30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगले एक साल में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों जैसे कई बड़े खेल आयोजन नहीं होने वाले हैं। ऐसे में यह की गई वृ्द्धि खिलाड़ियों को कितना फायदा पहुंचाएगी, देखना होगी।
नेशनल खेल महासंघों को सहायता के लिए निर्धारित राशि भी 340 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दी गई है। भारत वर्तमान में 2035 ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने के प्रयास में है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से भी बात की जा चुकी है।
सरकार ने डोपिंग निरोधक एजेंसी का बजट 20.30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 24.30 करोड़ रुपए कर दिया है। 1998 में बनाए गए राष्ट्रीय खेल विकास कोष में योगदान लगातार दूसरे साल 18 करोड़ रुपए रहेगा। सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को इस साल 42.65 करोड़ रुपये से घटाकर 37 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। जम्मू -कश्मीर में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है। जो पिछले साल से 14 करोड़ रुपये ज्यादा है। केंद्र सरकार ने पिछले लगातार दस सालों से खेलों को काफी बढ़ावा दिया है। खेल इंडिया के तहत देश में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
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