टेक न्यूज़ डेस्क – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), परमाणु ऊर्जा, स्टार्टअप और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन और स्टार्टअप के लिए नए फंड की घोषणा की है। आइए जानते हैं इस बजट की कुछ अहम घोषणाएं।
शिक्षा में AI के लिए उत्कृष्टता केंद्र
सरकार शिक्षा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। इससे पहले बजट 2023-24 में कृषि, स्वास्थ्य और स्मार्ट शहरों के लिए तीन AI उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की गई थी। इसके अलावा सरकार घरेलू विनिर्माण क्षमता को भी बढ़ावा देगी। औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्री 4.0 की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए उच्च कौशल वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी, जहां उद्योग से जुड़े कौशल विकसित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन
सरकार ने बिजली क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। इसका लक्ष्य 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है। इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपये की लागत से एक शोध एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र स्थापित करेगी, जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) पर काम करेगा।
2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी एसएमआर रिएक्टर चालू हो जाएंगे
निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी तकनीकी कंपनियां डेटा सेंटर और एआई संचालन के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों को प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि इन्हें पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में तेजी से बनाया जा सकता है और ये कम खर्चीले भी हैं।
स्टार्टअप के लिए नया फंड ऑफ फंड
स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के फंड ऑफ फंड का विस्तार किया है और इसमें 10,000 करोड़ रुपये का नया निवेश किया जाएगा। वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के तहत स्टार्टअप्स को 91,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है। अब इस फंड का दायरा बढ़ाया जाएगा और इसमें 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान दिया जाएगा। पहली बार महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उद्यमियों को अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा भारतनेट परियोजना के तहत दी जाएगी। बजट 2025-26 में सरकार ने एआई, परमाणु ऊर्जा, स्टार्टअप, डीप टेक और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है।
