अगर हम बजट 2026 को पूरी तरह से समझें, तो यह सरकार की उस रणनीति को दिखाता है जिसमें तुरंत राहत के बजाय लंबे समय के डेवलपमेंट प्लान को प्राथमिकता दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कैपिटल खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर और कनेक्टिविटी पर ज़ोर देकर साफ संकेत दिया कि ग्रोथ का रास्ता बड़े प्रोजेक्ट्स से होकर गुजरेगा।
इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर-2 और टियर-3 शहरों में बड़े इन्वेस्टमेंट, आयुर्वेदिक AIIMS और मेडिकल हब जैसी घोषणाओं को भविष्य की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव माना जा सकता है। इसके अलावा, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को ड्यूटी-फ्री करना और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाना आम आदमी को प्रैक्टिकल राहत देता है, हालांकि इसका असर सीमित है।
दूसरी ओर, यह बजट सैलरी पाने वाले मिडिल क्लास और युवाओं के लिए सबसे निराशाजनक रहा है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न होना और महंगाई के दबाव के बावजूद टैक्स में कोई राहत न मिलना मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा झटका है। “युवा-पहले” अप्रोच की बातों के बावजूद, बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने या ठोस जॉब इंसेंटिव के लिए नई योजनाओं की कमी साफ दिखती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सुस्ती का खतरा
शहरी विकास, मेट्रो और इंटर्नशिप से जुड़ी योजनाओं में कटौती से शहरों में रोज़गार पैदा होने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में संभावित सुस्ती के बारे में भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा, F&O ट्रेडिंग पर STT में बढ़ोतरी से रिटेल इन्वेस्टर नाराज़ हैं, जो बजट के तुरंत बाद शेयर बाज़ार में गिरावट में दिखा।
कुल मिलाकर, यह बजट “कल की इकोनॉमी” को मज़बूत करने पर फोकस करता दिख रहा है, लेकिन यह “आज की नौकरियों, आज की इनकम और आज की महंगाई” से जूझ रहे लोगों को उम्मीद के मुताबिक राहत देने में नाकाम रहा है। सरकार का दावा है कि उसने डेवलपमेंट के लिए एक मज़बूत नींव रखी है, लेकिन इस डेवलपमेंट का फायदा आम आदमी तक कितनी जल्दी पहुंचेगा, यह इस बजट से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है।
