भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच लंबे समय से रुका हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। इसके तहत, भारत सरकार यूरोपियन यूनियन से आने वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी में काफी कमी करने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव है कि मौजूदा इंपोर्ट ड्यूटी, जो 110 प्रतिशत तक हो सकती है, उसे घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाए। इसे ‘सभी डील्स की जननी’ कहा जा रहा है और यह भारत और ब्रसेल्स के बीच व्यापार संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है। इसके अलावा, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो इस डील से यूरोप से इंपोर्ट होने वाली कारों की कीमतों में काफी कमी आएगी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने 15,000 यूरो (लगभग 16.3 लाख रुपये) से ज़्यादा कीमत वाली सीमित संख्या में यूरोप में बनी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी तुरंत कम करने पर सहमति जताई है। भविष्य में इस टैक्स को और घटाकर 10 प्रतिशत करने की योजना है। इससे फॉक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसे यूरोपियन ब्रांड्स के लिए भारतीय बाज़ार में एंट्री करना आसान हो जाएगा।
किसी भी दिन हो सकती है बड़ी घोषणा
सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस समझौते की घोषणा मंगलवार तक की जा सकती है। हालांकि, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय और यूरोपियन कमीशन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। इसके बावजूद, माना जा रहा है कि दोनों पक्ष बातचीत के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं और किसी भी समय एक बड़ी घोषणा की जा सकती है।
मर्सिडीज दो कारों के ऊपर से कूदी, एक्सीडेंट का वीडियो वायरल
भारत और यूरोपियन यूनियन जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने की घोषणा कर सकते हैं। यह घोषणा सालों की लंबी बातचीत और चर्चाओं के खत्म होने का संकेत देगी। हालांकि, समझौते को अंतिम रूप देने और दोनों पक्षों से मंज़ूरी लेने की प्रक्रिया अभी भी बाकी रहेगी, जिसमें कुछ और समय लगेगा।
कीमतों पर सीधा असर, तस्वीर बदल जाएगी
इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा असर साफ तौर पर कारों की कीमतों पर दिखेगा। फिलहाल, यूरोप में 45,000 से 50,000 यूरो की कीमत वाली कारों पर भारत में इंपोर्ट करने पर इतना टैक्स लगता है जो अक्सर कार की मूल कीमत के बराबर या उससे भी ज़्यादा होता है। यही वजह है कि ऐसी कारें भारतीय शोरूम तक पहुंचते-पहुंचते बहुत महंगी हो जाती हैं। अगर इंपोर्ट ड्यूटी को 40 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाता है, तो टैक्स का बोझ काफी कम हो जाएगा। जीएसटी और डीलर मार्जिन जोड़ने के बाद भी, एक्स-शोरूम कीमतों में काफी अंतर दिखेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, नई टैक्स प्रणाली लागू होने के बाद यूरोपीय कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में 30 से 50 प्रतिशत की कमी आ सकती है। इसका मतलब है कि करोड़ों रुपये की कारों की कीमतों में लगभग 25 से 30 लाख रुपये की कमी हो सकती है।
इसका मतलब है कि जो कारें अभी सिर्फ़ कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध हैं, वे ज़्यादा खरीदारों के लिए उपलब्ध हो सकती हैं। यह फ़ैसला भारतीय लग्ज़री कार बाज़ार को पूरी तरह से बदल सकता है। फिलहाल, भारत के लग्ज़री कार बाज़ार का हिस्सा सिर्फ़ 1 प्रतिशत है, और कई बड़ी कार कंपनियाँ ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी के कारण संघर्ष कर रही हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाज़ार है। इसे विश्व स्तर पर सबसे सुरक्षित बाज़ारों में से एक माना जाता है। कंप्लीटली बिल्ट यूनिट (CBU) रूट से भारत में इंपोर्ट की जाने वाली कारों पर 70 से 110 प्रतिशत तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। विदेशी कार कंपनियाँ लंबे समय से भारी इंपोर्ट ड्यूटी के कारण इस पॉलिसी की आलोचना कर रही हैं। उन्होंने मांग की थी कि इन इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए ताकि इंपोर्टेड कारों को भारतीय ग्राहकों को उचित और किफायती कीमतों पर पेश किया जा सके।
हर साल 200,000 कारों पर ड्यूटी में कमी
प्रस्ताव के तहत, भारत हर साल लगभग 200,000 इंटरनल कंबशन इंजन (ICE), यानी पेट्रोल और डीज़ल कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी को 40 प्रतिशत तक कम करेगा। हालांकि, आखिरी समय में इस कोटे में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि अंतिम चरण में यह संख्या बढ़ या घट सकती है। लेकिन यह आंकड़ा लग्ज़री कार सेगमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
इलेक्ट्रिक कारें शामिल नहीं
बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले पाँच सालों के लिए इस छूट से बाहर रखा जाएगा। सरकार घरेलू EV कंपनियों और उनके महत्वपूर्ण निवेशों की रक्षा करना चाहती है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में प्रवेश किया है। इसलिए यह फ़ैसला भारतीय कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उम्मीद है कि पाँच साल बाद इलेक्ट्रिक कारों पर भी इसी तरह की ड्यूटी में कमी लागू की जाएगी। इसका मतलब है कि टेस्ला, BYD और विनफ़ास्ट जैसे प्रमुख इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं को फिलहाल कोई खास फ़ायदा नहीं मिलेगा। हालांकि, वे निश्चित रूप से भविष्य में फ़ायदे की उम्मीद कर सकते हैं।
कम इंपोर्ट टैक्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा फॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, स्टेलेंटिस, मर्सिडीज-बेंज और BMW जैसी कंपनियों को होगा। इनमें से कई ब्रांड पहले से ही भारत में वाहन असेंबल करते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी के कारण अपने कारोबार का विस्तार नहीं कर पाए हैं। ड्यूटी में कमी से ये कंपनियाँ अपनी इम्पोर्टेड कारों की कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा कम रख पाएंगी।
