चीन ने हाल ही में एक ऐसा कानून लागू किया है जिसने सोशल मीडिया जगत में हलचल मचा दी है। अब, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा या कानून जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा करने के इच्छुक किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को उस क्षेत्र में डिग्री या मान्यता प्राप्त योग्यता का प्रमाण देना होगा। यह नया नियम 25 अक्टूबर से लागू हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य ऑनलाइन गलत सूचना और भ्रामक सामग्री पर अंकुश लगाना है।
प्रभावशाली लोगों के लिए सख्त नियम लागू
चीन के नए कानून के तहत, स्वास्थ्य, कानून, शिक्षा या वित्त से संबंधित सामग्री बनाने वाले किसी भी सोशल मीडिया क्रिएटर को पहले अपनी आधिकारिक योग्यता साबित करनी होगी। इसका मतलब है कि बिना डिग्री या लाइसेंस के प्रभावशाली व्यक्ति अब इन विषयों पर खुलकर चर्चा नहीं कर पाएंगे। इस नियम ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है, कुछ लोग इसे एक सही कदम बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध मान रहे हैं। इस कानून का मसौदा चीन के साइबरस्पेस प्रशासन (CAC) द्वारा तैयार किया गया था, जिसका कहना है कि यह जनता को भ्रामक सलाह और झूठी जानकारी से बचाने के लिए लिया गया है।
नए नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लागू होंगे
यह नियम न केवल प्रभावशाली लोगों पर लागू होगा, बल्कि Douyin (चीन का TikTok), Weibo और Bilibili जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी लागू होगा। इन कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफ़ॉर्म पर रचनाकारों ने संबंधित क्षेत्र में उपयुक्त डिग्री, प्रमाणन या प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। प्लेटफ़ॉर्म को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वीडियो या पोस्ट में दी गई जानकारी के स्रोत और संदर्भ स्पष्ट रूप से बताए गए हों।
सामग्री में AI और विज्ञापनों पर प्रतिबंध
नए कानून के अनुसार, यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति अपनी सामग्री में AI-जनित सामग्री या शोध अध्ययनों का उपयोग करता है, तो उसे वीडियो या पोस्ट में इसका स्पष्ट रूप से खुलासा करना होगा। इसके अलावा, CAC ने चिकित्सा उत्पादों, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों और पूरक आहारों के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य शैक्षिक सामग्री के रूप में प्रच्छन्न प्रचारों को रोकना है। इस उपाय का उद्देश्य ऑनलाइन पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है ताकि दर्शक प्राप्त होने वाली जानकारी की प्रामाणिकता के बारे में आश्वस्त हो सकें।
मिश्रित प्रतिक्रियाएँ
इस कानून पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आई हैं। कुछ उपयोगकर्ताओं का कहना है कि यह एक समयोचित कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल जानकार और योग्य व्यक्ति ही प्लेटफ़ॉर्म पर गंभीर मुद्दों पर राय दे सकें। एक यूज़र ने वीबो पर लिखा, “अब समय आ गया है कि असली विशेषज्ञ जनता को जानकारी दें।” कई अन्य लोगों का मानना है कि यह कानून अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। बीजिंग स्थित एक कंटेंट क्रिएटर ने कहा, “अब लगता है हमें अपनी राय व्यक्त करने के लिए लाइसेंस लेना होगा।” आलोचकों का कहना है कि यह सरकार को यह तय करने की बहुत ज़्यादा शक्ति देता है कि कौन “विशेषज्ञ” कहलाने लायक है और कौन नहीं।
