अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस बार, महिलाओं के अधिकारों पर नहीं, बल्कि पुरुषों के दैनिक जीवन में वंचित अधिकारों पर ज़ोर दिया जा रहा है। घर, समाज और कार्यस्थल, हर जगह उन पर अपेक्षाओं का बोझ है, लेकिन जब बात उनके अपने अधिकारों की आती है, तो अक्सर उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। सवाल यह है कि पुरुष अपने अधिकारों से किस हद तक अनभिज्ञ हैं? और क्या पुरुष दिवस उन्हें अपनी चुप्पी तोड़ने का मौका देगा?
पुरुष दिवस कब से मनाया जा रहा है?
भारत में पुरुष दिवस 2007 से मनाया जा रहा है। हालाँकि इसे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, फिर भी इसका महत्व किसी भी अन्य वैश्विक दिवस से कम नहीं है। इसकी वजह साफ़ है: पुरुषों के स्वास्थ्य, मानसिक तनाव, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों और सामाजिक चुनौतियों पर अभी भी उतनी खुलकर चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इस दिन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुरुषों को उनके योगदान और अधिकारों के लिए सम्मान मिले, और लैंगिक समानता सिर्फ़ कागज़ों पर ही नहीं, बल्कि व्यवहार में भी दिखाई दे।
हमेशा मज़बूत बने रहने की उम्मीद
आज भी, समाज में पुरुषों को एक रूढ़िवादी सोच के तहत रखा जाता है जहाँ उनसे हमेशा मज़बूत बने रहने की उम्मीद की जाती है। नम आँखों वाला व्यक्ति कमज़ोर समझा जाता है, थके हुए व्यक्ति को अक्षम समझा जाता है, और शिकायत करने वाले को झूठा समझा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इस धारणा को तोड़ने और पुरुषों के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं पर खुलकर चर्चा करने का एक मंच है।
पुरुष दिवस क्यों मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का मुख्य उद्देश्य पुरुषों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। कैंसर, हृदय रोग और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के आँकड़े बताते हैं कि पुरुष अक्सर अपनी समस्याओं को छिपाते हैं, जिससे इलाज में देरी होती है और स्थिति और बिगड़ जाती है। पुरुष दिवस इस मानसिकता को बदलने का प्रयास करता है, यह प्रदर्शित करके कि पुरुषों को भी अपनी भावनाओं, तनाव और थकान के बारे में बात करने का अधिकार है।
पुरुषों के कानूनी अधिकार
लोग अक्सर मानते हैं कि कानूनी सुरक्षा केवल महिलाओं या बच्चों के लिए है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय संविधान पुरुषों को भी वही मौलिक अधिकार प्रदान करता है—जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। पुरुषों के कई महत्वपूर्ण अधिकार भी हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए, पुरुष भी घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एक ऐसा तथ्य जिसका एहसास बहुत से लोगों को नहीं है।
पारिवारिक कानूनों में पुरुषों के अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लेख है। अगर पति आर्थिक रूप से कमज़ोर है और पत्नी की अच्छी आय है, तो वह कानूनी तौर पर भरण-पोषण की मांग कर सकता है। पुरुषों को बच्चों की कस्टडी का समान अधिकार है, जो केवल सप्ताहांत पिता की भूमिका तक सीमित नहीं है। पुरुषों को संपत्ति बेचने, वैवाहिक संपत्ति में हिस्सा लेने और झूठे यौन उत्पीड़न या दहेज के आरोपों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का भी अधिकार है। कई मामलों में, अदालतों ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है और पुरुषों की सुरक्षा को भी समान महत्व दिया है।
कानून क्या कहता है?
संविधान का अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसका मतलब है कि कानून पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 जैसे कई कानून पूरी तरह से लिंग-तटस्थ हैं और सभी पर लागू होते हैं।
