उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NSAP) को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन कराने का फैसला किया है। इसका मकसद है कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल पात्र लाभार्थियों को ही पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही अपात्र व्यक्तियों और मृतक लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे, जिससे योजना का सही उद्देश्य पूरा हो सके।
आइए विस्तार से जानते हैं कि सत्यापन कैसे होगा, किसे फायदा मिलेगा और कब से पेंशन की पहली किस्त जारी होगी।
क्यों कराया जा रहा है सत्यापन?
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है:
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केवल पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिलना।
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अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर करना।
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मृतक लाभार्थियों का नाम हटाना।
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योजना में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े को रोकना।
समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। इसलिए इस तरह की पहल की जा रही है ताकि किसी भी गरीब और पात्र वृद्ध को लाभ से वंचित न होना पड़े।
कब तक पूरा होगा सत्यापन कार्य?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेंशन योजना का सत्यापन कार्य 25 मई 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक गांव के कम से कम 25 सबसे गरीब परिवारों को भी कवर किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ (Block Development Officer) और शहरी क्षेत्रों में एसडीएम (Sub Divisional Magistrate) इस सत्यापन कार्य को देखेंगे। इससे सरकार को सही लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलेगी और योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा।
पात्रता के मानदंड
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ पाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें तय की गई हैं:
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लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
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ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 46,080 रुपए से कम होनी चाहिए।
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शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,460 रुपए से कम होनी चाहिए।
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लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
यदि इन शर्तों के अनुरूप कोई वृद्धजन आता है, तो वह इस योजना का लाभ उठाने का अधिकारी होगा।
कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है पारदर्शिता?
सत्यापन के दौरान सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं:
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लाभार्थियों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर से प्रमाणीकरण कराया जा रहा है।
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लाभार्थियों के बैंक खातों को योजना से लिंक किया जा रहा है।
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एकीकृत पोर्टल के माध्यम से पेंशन वितरण की व्यवस्था की गई है।
इस तकनीकी एकीकरण से फर्जीवाड़े की संभावना खत्म होगी और असली पात्रों को सीधे लाभ पहुंचेगा।
कब जारी होगी पहली किस्त?
उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद जून 2025 में वृद्धावस्था पेंशन की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। इससे बुजुर्गों को अपने दैनिक खर्च पूरे करने में आर्थिक मदद मिलती है और वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत चल रहा यह सत्यापन कार्य उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों के लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल योजना में पारदर्शिता आएगी, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि केवल योग्य और जरूरतमंद बुजुर्गों को ही लाभ मिले।
सरकार की यह पहल बुजुर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग इस योजना के तहत आता है तो सुनिश्चित करें कि उनका सत्यापन समय पर पूरा हो जाए, ताकि उन्हें बिना किसी रुकावट के पेंशन मिलती रहे।
