79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने 12वें संबोधन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास के अगले अध्याय का रोडमैप प्रस्तुत किया। उनका संदेश स्पष्ट था: भारत अपनी नियति खुद लिखेगा, अपने नियम खुद तय करेगा और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। विशेषज्ञों ने सीएनबीसी आवाज़ को बताया कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणाओं का असर शेयर बाज़ार और चुनिंदा शेयरों पर दिखाई देगा।
सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिज – वेदांता, टाटा एलेक्सी
परमाणु ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा – एलएंडटी, बीएचईएल
रक्षा और एयरोस्पेस – एचएएल, भारत फोर्ज, बीईएल
नवीकरणीय ऊर्जा – अदानी ग्रीन, टाटा पावर
उपभोक्ता और माँग वृद्धि – डीमार्ट, मारुति सुजुकी
ऊर्जा आत्मनिर्भरता – ओएनजीसी
1. सेमीकंडक्टर – इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 50-60 साल पहले, भारत में सेमीकंडक्टर कारखाना लगाने के प्रयास विफल रहे, जबकि अन्य देश आगे बढ़ गए। अब भारत मिशन मोड में है और इस साल के अंत तक पहली स्वदेशी चिप तैयार हो जाएगी।
प्रभाव- सेमीकंडक्टर निर्माण, डिज़ाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी कंपनियों के लिए सकारात्मक रुझान
घरेलू चिप उत्पादन से आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, मोबाइल और रक्षा क्षेत्रों की लागत कम होगी।
संभावित शेयर- वेदांता, टाटा एलेक्सी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस, एसपीईएल सेमीकंडक्टर, मोस्चिप टेक्नोलॉजीज
2. परमाणु ऊर्जा क्षमता में 10 गुना वृद्धि का लक्ष्य: अगले 20 वर्षों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए 10 नए परमाणु रिएक्टरों पर काम चल रहा है।
प्रभाव- परमाणु ऊर्जा संयंत्र ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) कंपनियों, टर्बाइन और रिएक्टर उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और यूरेनियम खनन कंपनियों को लाभ होगा।
संभावित शेयर: लार्सन एंड टुब्रो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (BHEL), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL), न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आपूर्तिकर्ता), यूरेनियम और महत्वपूर्ण खनिज: हिंदुस्तान कॉपर, NMDC, MOIL
3. दिवाली पर बड़े GST सुधार: दिवाली पर अगली पीढ़ी के GST सुधारों की घोषणा की जाएगी, जिससे आवश्यक वस्तुओं पर कर कम होंगे और MSMEs तथा आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
प्रभाव:- कर कटौती के कारण FMCG, खुदरा, ऑटो, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और MSME क्षेत्र की मांग में वृद्धि। संभावित शेयर:- FMCG: HUL, ITC, डाबर, मैरिको, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स: वोल्टास, हैवेल्स, क्रॉम्पटन, व्हर्लपूल, रिटेल: एवेन्यू सुपरमार्ट्स (DMart), V-Mart रिटेल
4. 10 ट्रिलियन डॉलर के भारत के लिए सुधार कार्य बल: एक विशेष सुधार कार्य बल का गठन किया जाएगा, जिसका लक्ष्य आर्थिक विकास को गति देना, लालफीताशाही को खत्म करना, शासन का आधुनिकीकरण करना और 2047 तक भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
बुनियादी ढाँचा, डिजिटल सेवाएँ, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुगमता से जुड़े क्षेत्रों को लाभ होगा- संभावित शेयर- इन्फ्रा: L&T, अदानी पोर्ट्स, IRB इन्फ्रा, KNR कंस्ट्रक्शन्स, डिजिटल/आईटी: TCS, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, बैंकिंग/वित्तीय: HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI
5. ₹1 लाख करोड़ की प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना: इस योजना के तहत, जिसका लाभ 3 करोड़ युवाओं को मिलेगा, नई नौकरी पाने वालों को ₹15,000 प्रति माह दिए जाएँगे। इसका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना तथा स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत की ओर बढ़ना है।
रोज़गार सृजन से उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, जिससे ऑटो, रियल एस्टेट, बैंकिंग और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।
संभावित शेयर: ऑटो: मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, रियल एस्टेट: डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सनटेक रियल्टी, रिटेल/एफएमसीजी: एवेन्यू सुपरमार्ट्स, आईटीसी, एचयूएल
6. उच्च-शक्ति जनसांख्यिकी मिशन: यह मिशन सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध प्रवास के कारण उत्पन्न जनसांख्यिकीय असंतुलन को दूर करने के लिए चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
7. ऊर्जा आत्मनिर्भरता – समुद्र मंथन की शुरुआत: भारत का एक बड़ा बजट अभी भी पेट्रोल, डीजल और गैस के आयात पर खर्च होता है। इसके लिए राष्ट्रीय गहरे पानी में अन्वेषण मिशन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही सौर, हाइड्रोजन, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा का व्यापक विस्तार होगा।
प्रभाव: गहरे पानी में तेल और गैस अन्वेषण, अपतटीय ड्रिलिंग, नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों को लाभ होगा।
संभावित शेयर-
तेल एवं गैस: ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज
नवीकरणीय ऊर्जा: अदानी ग्रीन, एनटीपीसी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी
8. मेड इन इंडिया जेट इंजन – एक राष्ट्रीय चुनौती- प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों और युवाओं को चुनौती दी कि जैसे हमने कोविड के दौरान वैक्सीन बनाई और यूपीआई के ज़रिए डिजिटल भुगतान क्रांति लाई, वैसे ही अब अपने जेट इंजन भी बनाएँ।
एयरोस्पेस निर्माण, एचएएल आपूर्तिकर्ता, सटीक इंजीनियरिंग कंपनियाँ लाभान्वित होंगी।
संभावित शेयर- एचएएल, भारत फोर्ज, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस
9- देश भर में 1200 से ज़्यादा जगहों पर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज जारी- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है। देश भर में 1200 से ज़्यादा जगहों पर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज जारी है, क्योंकि ये खनिज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया महत्वपूर्ण खनिजों के प्रति जागरूक हो गई है और भारत भी इस दिशा में कदम उठा रहा है। इसके लिए सरकार राष्ट्रीय अन्वेषण मिशन शुरू करने जा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत ‘समुद्र मंथन’ की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यानी समुद्र की गहराइयों में मौजूद खनिज संपदा के दोहन पर भी काम हो रहा है, ताकि भविष्य में इन संसाधनों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
लोकसभा ने मंगलवार को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक 1957 के अधिनियम में छह बड़े बदलाव करता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को आगे बढ़ाना और राज्यों को अतिरिक्त आय प्रदान करना है। इसे केंद्रीय खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पेश किया था।
खनन मंत्री ने कहा था कि सरकार लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को सुगम बनाने और खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2014 से पहले खामियां, अब बदलाव- जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 से पहले खदानों का आवंटन कागज के टुकड़े पर होता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद 2015, 2021, 2023 और अब 2025 में सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरों के दौरान भी महत्वपूर्ण खनिजों पर विशेष चर्चा करते हैं।
