बिज़नेस न्यूज़ डेस्क – शेयर बाजार की अस्थिरता से दूर सुरक्षित निवेश विकल्प के तौर पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत योजनाएं आकर्षक बनी हुई हैं। हालांकि, इन योजनाओं के निवेशकों को अगले वित्त वर्ष 2026 में बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय बैंक आरबीआई ने बेंचमार्क पॉलिसी रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है, इसलिए वित्त मंत्रालय भी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। यह जानकारी मनीकंट्रोल को एक सरकारी अधिकारी ने दी है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज 7 फरवरी को रेपो रेट को 6.50 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी कर दिया है।
अप्रैल से पहले जारी होंगी नई दरें
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रेपो रेट में कटौती से लिक्विडिटी बढ़ेगी और अब एफडी की ब्याज दरें कम की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अभी छोटे निवेशकों को छोटी बचत पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है। एक तरह से उन्होंने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिया है। इनकी ब्याज दरों की समीक्षा की जानी है और 1 अप्रैल 2025 से पहले इसकी घोषणा की जाएगी। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर को मार्च 2025 तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की थी। लगातार चौथी तिमाही में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार इसे हर सरकार जारी करती है। आमतौर पर इसका निर्धारण समान परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार प्रतिफल से होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर और सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल के बीच संबंध कमजोर हुआ है।
अभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें क्या हैं?
इस समय सुकन्या समृद्धि योजना पर सालाना 8.2%, तीन साल की सावधि जमा पर 7.1%, पीपीएफ पर 7.1%, डाकघर बचत जमा योजनाओं पर 4%, 115 महीने में परिपक्व होने वाले किसान विकास पत्र पर 7.5%, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर 7.7%, मासिक आय योजना पर 7.4% और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 8.2% ब्याज मिल रहा है।
