बिज़नेस न्यूज़ डेस्क – रिजर्व बैंक की कार्रवाई: तीन बैंकों ने केवाईसी का उल्लंघन किया है और एक ने लोन संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है। जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह जुर्माना लगाया गया है। इस पोस्ट में हम जानेंगे कि केंद्रीय बैंक ने यह कदम क्यों उठाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन नहीं करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। चार सहकारी बैंकों और एक एनबीएफसी पर वित्तीय जुर्माना लगाया गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के 10 संस्थानों के लाइसेंस (सीओआर) रद्द कर दिए गए हैं। यह जानकारी रिजर्व बैंक ने गुरुवार 9 जनवरी को दी।
केवाईसी नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंक
रिजर्व बैंक ने बेलगाम जिला राजस्व कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड (कर्नाटक), वल्लकुंडु सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड (डिंडीगुल, तमिलनाडु) और शिवकाशी सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। तीनों बैंकों ने ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड समय पर केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड नहीं किए थे।
17 लाख रुपए का जुर्माना
जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे ने कुछ उधारकर्ताओं के ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने में चूक की। इसके अलावा, बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने के लिए एक फ्लैट दर पर जुर्माना लगाया गया। जबकि शुल्क कमी की राशि के अनुपात में लिया जाता है। इसलिए, केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 17.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
