भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने हाल ही में वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) नामक एक नया टूल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य बैंकों, यूपीआई सेवा प्रदाताओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच सूचना साझा करना और साइबर धोखाधड़ी को रोकना है। यह टूल डिजिटल भुगतान के दौरान मोबाइल नंबर की जांच करता है और कोई संदिग्ध नंबर होने पर तुरंत कार्रवाई करने में मदद करता है।
एफआरआई कैसे काम करता है?
एफआरआई एक जोखिम आधारित स्कोर है जो मोबाइल नंबर को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है – मध्यम, उच्च और बहुत उच्च जोखिम। यह स्कोर कई स्रोतों जैसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), डीओटी के चक्षु पोर्टल, बैंकों और अन्य संस्थानों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है। यदि किसी मोबाइल नंबर पर धोखाधड़ी की शिकायतें अधिक आती हैं या वह किसी साइबर अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो उस नंबर को उच्च या अति उच्च जोखिम श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद जब भी उस नंबर से कोई डिजिटल लेनदेन किया जाता है, तो संबंधित बैंक या यूपीआई सेवा को तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है और जरूरी होने पर लेनदेन को रोक दिया जाता है।
दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) की भूमिका
डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) नियमित रूप से बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची (MNRL) साझा करती है। इस सूची में वे मोबाइल नंबर शामिल हैं जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, तथा यह भी जानकारी दी गई है कि नंबर क्यों ब्लॉक किया गया – जैसे कि साइबर अपराध में उपयोग के कारण या सत्यापन विफलता के कारण।
ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर कुछ दिनों तक सक्रिय रहते हैं। इस कारण, जैसे ही कोई नंबर संदिग्ध होता है, उसे तुरंत जांच के दायरे में लाया जाता है और उसके जोखिम स्तर का निर्धारण किया जाता है तथा सभी संबंधित पक्षों के साथ जानकारी साझा की जाती है।
फ़ोनपे के पहले उपयोगकर्ता बनें
डिजिटल भुगतान ऐप फोनपे एफआरआई को अपनाने वाला पहला प्लेटफॉर्म बन गया है। फोनपे ने कहा कि वह उन मोबाइल नंबरों से होने वाले लेनदेन को ब्लॉक कर देता है जिन्हें ‘अत्यधिक जोखिम’ वाली श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा कंपनी ने ‘फोनपे प्रोटेक्ट’ फीचर के तहत यूजर को स्क्रीन पर अलर्ट भी दिखाना शुरू कर दिया है। फोनपे उन नंबरों के साथ लेनदेन करने से पहले उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने का भी प्रयास कर रहा है जिन्हें ‘मध्यम जोखिम’ श्रेणी में रखा गया है।
