ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण पैदा हुए यूरिया संकट के बीच, भारत और रूस ने एक संयुक्त उद्यम के ज़रिए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। यह संयंत्र रूस के समारा में लगाया जा रहा है, और इसके अगले दो वर्षों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। इसी सिलसिले में, हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस का दौरा किया।
भारत और रूस के इस संयुक्त प्रोजेक्ट में लगभग ₹20,000 करोड़ का अनुमानित निवेश शामिल है। इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (RCF), और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) इस यूरिया प्रोजेक्ट में शामिल भारतीय संस्थाएँ हैं; इस प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता 2 मिलियन टन होगी और इसे रूस में स्थापित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, भारत का लक्ष्य उर्वरक आयात पर अपनी निर्भरता कम करना है।
मध्य पूर्व पर निर्भरता कम करने की तैयारी
भारत अपने कृषि क्षेत्र के लिए नाइट्रोजन-आधारित यूरिया उर्वरकों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। वर्तमान में, भारत अपनी यूरिया की ज़रूरतों का लगभग 71% हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आयात करता है।
प्रोजेक्ट में शामिल तीन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ
भारतीय कंपनियाँ—इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCFL), और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL)—मिलकर ₹10,000 करोड़ का निवेश करेंगी। शेष ₹10,000 करोड़ का निवेश रूसी रसायन कंपनी, ‘यूरालकेम ग्रुप’ द्वारा किया जाएगा।
यह संयंत्र भारत के लिए यूरिया का एक टिकाऊ स्रोत साबित होगा
इंडियन पोटाश के MD, पी.एस. गहलोत ने बताया कि प्रोजेक्ट सलाहकार, PDIL ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह संयंत्र भारत के लिए यूरिया का एक टिकाऊ और भरोसेमंद स्रोत बनने की राह पर है।
उर्वरक की कमी: लगभग 10 मिलियन मीट्रिक टन।
**आयात पर खर्च:** यूरिया की कमी को पूरा करने के लिए, भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। 2025 में, भारत ने यूरिया आयात पर लगभग ₹20,000 करोड़ खर्च किए। **वैकल्पिक रास्तों से यूरिया की खरीद**
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से पैदा हुए संकट को देखते हुए, सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 2.5 मिलियन टन यूरिया के आयात को मंज़ूरी दे दी है। यह आपूर्ति सीधे अल्जीरिया, नाइजीरिया, ओमान और रूस से की जा रही है, जिसमें ‘हॉरमुज़ जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) वाले रास्ते को छोड़ दिया गया है।
पुतिन की 2025 की भारत यात्रा के दौरान रखी गई परियोजना की नींव
इस परियोजना की नींव दिसंबर 2025 में रखी गई थी, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
भारत रूस में फैक्ट्री क्यों लगा रहा है?
यूरिया बनाने के लिए प्राकृतिक गैस सबसे ज़रूरी और सबसे महंगा कच्चा माल है। रूस उन देशों में से एक है जिनके पास प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है। भारत के भीतर गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण इसे विदेशों से ऊँची कीमतों पर आयात करना पड़ता है। ठीक इसी वजह से, रूस में यूरिया बनाना ज़्यादा किफायती साबित होता है। इसके अलावा, रूस के पास यूरिया उत्पादन के लिए पहले से ही उन्नत तकनीक और व्यापक बुनियादी ढाँचा मौजूद है।
यूरिया क्यों ज़रूरी है?
यूरिया मिट्टी को ज़रूरी नाइट्रोजन देता है, जो पौधों के विकास के लिए एक बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। चावल, गेहूँ और मक्का जैसी फसलों में यूरिया का सही इस्तेमाल करने से पैदावार 20% से 50% तक बढ़ सकती है। ठीक इसी वजह से सरकार इसकी आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष—और कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर पैदा हुए संकट—के बीच, भारत सरकार अब E85 फ्लेक्स-फ्यूल की ओर रुख कर रही है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही E85 फ्यूल के इस्तेमाल को मंज़ूरी देने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी करेगी; यह एक ऐसा कदम है जिस पर बाज़ार के भीतर पहले ही व्यापक सहमति बन चुकी है।
