टेलीकॉम फ्रॉड को रोकने के लिए, सरकार ने संचार साथी पहल के तहत ‘चक्षु’ नाम की एक खास सुविधा शुरू की है। टेलीकम्युनिकेशन विभाग (DoT) के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म अब नागरिकों को संदिग्ध कॉल, मैसेज और दूसरे धोखाधड़ी वाले कम्युनिकेशन की सीधे रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। सरकार ने संसद को बताया कि जनता से मिली जानकारी के आधार पर अब तक लाखों कनेक्शन और रिसोर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
लाखों कनेक्शन डिस्कनेक्ट, हजारों फोन ब्लैकलिस्ट
नागरिकों की शिकायतों के बाद, लगभग 39.43 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा, 2.27 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लैकलिस्ट किए गए हैं, और धोखाधड़ी के मकसद से इस्तेमाल किए जाने वाले 1.31 लाख SMS टेम्प्लेट ब्लॉक कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन कदमों से टेलीकॉम रिसोर्स के गलत इस्तेमाल पर काफी हद तक रोक लगी है।
वेब पोर्टल और ऐप के ज़रिए आसान एक्सेस
राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बताया कि संचार साथी पहल के तहत यह सुविधा एक खास वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के ज़रिए उपलब्ध है। इससे आम नागरिक बिना किसी परेशानी के सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
किस तरह के फ्रॉड की रिपोर्ट की जा सकती है?
चक्षु सुविधा के तहत, यूज़र कई तरह की संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकते हैं। इनमें फेक कस्टमर केयर कॉल, पहचान की चोरी, फिशिंग लिंक, इन्वेस्टमेंट स्कैम, और ऑनलाइन नौकरी या लॉटरी से जुड़े फ्रॉड शामिल हैं।
अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस सुविधा के लॉन्च होने के बाद से, संदिग्ध धोखाधड़ी वाले कम्युनिकेशन की लगभग 7.7 लाख शिकायतें दर्ज की गई हैं। अकेले 2025 में, 5.19 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट मिलीं, जिनमें KYC और पेमेंट से जुड़े फ्रॉड, सरकारी एजेंसियों की पहचान की चोरी, और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्कैम सबसे आम थे।
चक्षु का दायरा क्या है?
मंत्री ने साफ किया कि चक्षु सुविधा उन मामलों के लिए है जहां फ्रॉड की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ है। फाइनेंशियल नुकसान वाले मामलों को इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) संभालता है, जो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है।
डेटा एनालिसिस के आधार पर कार्रवाई
टेलीकम्युनिकेशन विभाग (DoT) चक्षु के ज़रिए मिली जानकारी का एनालिसिस करता है और वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल यूज़र्स के खिलाफ कार्रवाई करता है। इन सभी कार्रवाइयों की जानकारी संचार साथी डैशबोर्ड पर भी उपलब्ध कराई जाती है।
डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से महत्वपूर्ण फायदे
साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड से ज़्यादा असरदार तरीके से निपटने के लिए, DoT ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) भी डेवलप किया है। यह एक सुरक्षित ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन जानकारी शेयर करते हैं। अब तक, 1,200 से ज़्यादा ऑर्गनाइज़ेशन इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जिनमें सिक्योरिटी एजेंसियां, राज्य पुलिस, बैंक, टेलीकॉम कंपनियां, UPI और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, और WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
₹1,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड रोका गया
DIP के ज़रिए शेयर की गई जानकारी के आधार पर, कई ट्रांजैक्शन समय पर रोक दिए गए, और लोगों को अलर्ट भेजे गए। सरकार के अनुसार, इससे अब तक ₹1,000 करोड़ से ज़्यादा का फाइनेंशियल फ्रॉड रोका गया है। WhatsApp ने भी शेयर किए गए मोबाइल नंबरों से जुड़े लगभग 2.8 मिलियन अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं।
