वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा (संसद के निचले सदन) में बजट पेश किया है। अपने बजट भाषण के दौरान, उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों ने 7 प्रतिशत आर्थिक विकास के लिए एक मज़बूत नींव रखी है। इसके अलावा, इन नीतियों ने गरीबी कम करने में भी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत को ग्लोबल मार्केट के साथ और ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है, और इसलिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने इस बजट में टेक सेक्टर को भी बड़ा बढ़ावा दिया है, जिससे स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते होने की उम्मीद है। आइए समझते हैं कैसे।
स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते कैसे होंगे?
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया पहल को बड़ा बढ़ावा देने के लिए बजट में कई अहम घोषणाएं की हैं। इसके नतीजे में, भारत में बनने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट की कीमतें कम हो सकती हैं। भारतीय फैक्ट्रियों में स्मार्टफोन और टैबलेट का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और मज़बूत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग से कंज्यूमर्स को ज़्यादा किफायती डिवाइस मिल पाएंगे। भारत में प्रोडक्शन बढ़ने से विदेशी कंपनियों को भी फायदा होगा। यह अहम कदम न सिर्फ भारतीय कंज्यूमर्स के लिए महंगे गैजेट्स को ज़्यादा किफायती बनाएगा, बल्कि देश को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद करेगा।
लिथियम-आयन बैटरी के कंपोनेंट्स पर छूट
इस बजट में लिथियम-आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की भी घोषणा की गई है। इससे बैटरी की लागत कम होने की उम्मीद है। इससे स्मार्टफोन और टैबलेट की कुल कीमत में भी कमी आ सकती है। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मैन्युफैक्चरिंग और भी सस्ता और तेज़ होने की उम्मीद है। यह ध्यान देने वाली बात है कि स्मार्टफोन कंपनियां बैटरी को सबसे महंगे कंपोनेंट्स में से एक मानती हैं, इसलिए यह छूट सीधे उनकी लागत पर असर डाल सकती है।
