आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव आएगा। सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और वित्त मंत्रालय ने सीपीसी के गठन के लिए प्रारंभिक चर्चा शुरू कर दी है। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी साझा की है।
वित्त राज्य मंत्री ने तस्वीर साफ की
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्रालय ने प्रमुख विभागों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है। इनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारें शामिल हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने तस्वीर साफ करते हुए कहा कि सभी से सुझाव मांगे गए हैं और आयोग की औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है।
आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?
अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशें तैयार नहीं हुई हैं, लेकिन इनके पिछले आयोगों द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार ही लागू होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी टाइमलाइन को दोहराते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने के सवाल पर पंकज चौधरी ने आगे कहा कि इन्हें आठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही लागू किया जाएगा।
50 लाख कर्मचारियों, 65 लाख पेंशनभोगियों को होगा फायदा
8वें वेतन आयोग के लागू होने से देश भर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होगा। हालांकि, जब तक नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें पेश नहीं कर देता और सरकार द्वारा उन्हें मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक कर्मचारियों के वेतन या पेंशन ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, साल में दो बार होने वाली महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी का लाभ मिलता रहेगा।
DA में 4% तक बढ़ोतरी की उम्मीद
गौरतलब है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में महंगाई भत्ते (DA) के ज़रिए संशोधन करती है और हर 6 महीने में इसकी समीक्षा के बाद इसकी घोषणा की जाती है। DA बढ़ोतरी सीधे तौर पर AICPI-IW से जुड़ी होती है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। महंगाई भत्ते में आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है।
उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला DA 60% तक पहुँच सकता है। इस संबंध में हालिया रिपोर्टों पर नज़र डालें तो मार्च 2025 में AICPI-IW सूचकांक 143 था, जो मई तक 144 तक पहुँच गया है। ऐसे में DA-DR में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। जो 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। सरकार इस संबंध में सितंबर या अक्टूबर में घोषणा कर सकती है।
60% तक पहुँच सकता है महंगाई भत्ता
वर्ष 2016 में, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब महंगाई भत्ता 0% था, लेकिन फिर जनवरी 2025 तक यह बढ़कर 55% हो गया। अब अनुमान के मुताबिक, अगर जुलाई में संभावित 3% DA बढ़ोतरी भी मिलती है, तो यह आंकड़ा बढ़कर 58% हो सकता है। वहीं, जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद इसके 2% की बढ़ोतरी के साथ 60% तक पहुँचने का अनुमान है।
