इस साल जनवरी से शुरू हुए 12 हफ़्तों के दौरान, WhatsApp ने भारत में “डिजिटल गिरफ़्तारी” घोटालों से जुड़े 9,400 से ज़्यादा अकाउंट बैन कर दिए हैं। Meta की सहायक कंपनी WhatsApp ने सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। यह जानकारी अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल गिरफ़्तारी घोटालों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दी। WhatsApp की जाँच से इन घोटालों के काम करने के तरीके के बारे में भी अहम जानकारी मिली। कंपनी ने पाया कि भारतीय यूज़र्स को निशाना बनाने वाले ज़्यादातर अकाउंट दक्षिण-पूर्व एशिया—खास तौर पर कंबोडिया में मौजूद घोटाला केंद्रों से चलाए जा रहे थे। इसका मतलब है कि भारत में पीड़ितों को फँसाने वाले डिजिटल गिरफ़्तारी घोटालों का नेटवर्क कंबोडिया में मौजूद WhatsApp अकाउंट के ज़रिए चलाया जा रहा था।
धोखेबाज़ अक्सर “दिल्ली पुलिस,” “मुंबई HQ,” “CBI,” और “ATS डिपार्टमेंट” जैसे डिस्प्ले नामों का इस्तेमाल करते थे, और प्रोफ़ाइल पिक्चर के तौर पर सरकारी जैसे दिखने वाले लोगो लगाते थे, ताकि यूज़र्स को उनके अकाउंट के असली होने पर कोई शक न हो।
कंपनी ने बताया कि उसने इन धोखेबाज़ों से निपटने के लिए नए कार्रवाई के तरीके अपनाए हैं। WhatsApp ने बताया कि यह कार्रवाई भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और दूरसंचार विभाग से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू की गई एक खास जाँच के बाद की गई। कंपनी ने ज़ोर देकर कहा कि उसका तरीका सिर्फ़ अलग-अलग शिकायतों पर कार्रवाई करने से कहीं ज़्यादा व्यापक है।
SIM बाइंडिंग पर सहमति
I4C द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp ने सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (SIM) बाइंडिंग लागू करने पर भी सहमति जताई है। कंपनी ने पुष्टि की कि वह सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के प्रावधानों का पालन करेगी। इसके अलावा, WhatsApp ने कानूनी और निजता की सीमाओं का सख्ती से पालन करते हुए, नियमित अंतराल पर डेटा से जुड़ी जानकारी साझा करने का भी वादा किया है।
