ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह संकट एक नए और ज़्यादा खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है। दुनिया भर के लगभग 80 देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए आपातकालीन उपाय लागू करना शुरू कर दिया है। मुख्य चिंता होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर केंद्रित है, जहाँ तेल और गैस की आपूर्ति अभी तक पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई है। *फाइनेंशियल टाइम्स* ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस स्थिति के बारे में चेतावनी जारी की है।
*फाइनेंशियल टाइम्स* के अनुसार, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ, तो कच्चे तेल की कीमतों में एक और बड़ी उछाल आ सकती है। फंड मैनेजमेंट फर्म एबरडीन के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल डिगल ने कहा कि उनकी टीम एक ऐसे परिदृश्य पर नज़र रख रही है, जिसमें ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें $180 प्रति बैरल तक पहुँच सकती हैं। यदि ऐसा होता है, तो कई देशों में महँगाई तेज़ी से बढ़ेगी, जिससे वैश्विक मंदी का डर पैदा हो जाएगा। उन्होंने टिप्पणी की कि दुनिया इस समय ‘उधार के समय’ (borrowed time) पर जी रही है।
गर्मियों में ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है
गर्मियों का मौसम शुरू होने के साथ ही, एयर कंडीशनर और हवाई यात्रा, दोनों का उपयोग बढ़ गया है। इसके परिणामस्वरूप, पेट्रोल, डीज़ल, जेट ईंधन और कच्चे तेल की माँग तेज़ी से बढ़ रही है। इसके विपरीत, वैश्विक तेल भंडार रिकॉर्ड गति से घट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने ईंधन और उर्वरक भंडार को मज़बूत करने के लिए $10 अरब आवंटित करने का निर्णय लिया है। फ्रांस ने घोषणा की है कि वह अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपने आर्थिक सहायता उपायों के दायरे का और विस्तार करेगा। इस बीच, भारत ने अपने नागरिकों से देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए सोने की खरीद पर रोक लगाने और अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचने की अपील की है।
वैश्विक मंदी का डर
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, मार्च के अंत तक 55 देशों ने आपातकालीन उपाय लागू कर दिए थे; अब यह संख्या बढ़कर 76 हो गई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष समाप्त नहीं होता है – और आने वाले हफ़्तों में होर्मुज़ जलडमरूमध्य पूरी तरह से फिर से नहीं खुलता है – तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। यूरोपीय संघ के परिवहन आयुक्त अपोस्टोलोस त्ज़ित्ज़िकोस्टास ने भी चेतावनी दी है कि स्थिति लगातार अनिश्चित होती जा रही है। IEA के अनुसार, मार्च और जून के बीच, वैश्विक तेल की खपत उसके उत्पादन से लगभग 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन अधिक रही। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह घाटा बढ़कर 8 से 9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुँच सकता है। इस कमी को पूरा करने के लिए, सरकारें और कंपनियाँ अपने मौजूदा तेल भंडारों को तेज़ी से कम कर रही हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से, दुनिया भर में तेल का भंडार लगभग 380 मिलियन बैरल कम हो गया है। सरकारें अपने इमरजेंसी रिज़र्व से हर दिन 2 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल बाज़ार में उतार रही हैं; हालाँकि, उम्मीद है कि ये उपाय जुलाई तक जारी रहेंगे।
फैक्ट्रियों और सप्लाई चेन पर असर
अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो कई देशों को पेट्रोल और डीज़ल की राशनिंग लागू करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। फैक्ट्रियाँ बंद हो सकती हैं, और सप्लाई चेन में भारी रुकावटें आ सकती हैं। अभी, ब्रेंट क्रूड की कीमत $105 प्रति बैरल से ज़्यादा है। हालाँकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि माँग को काबू में रखने के लिए कीमतों को और बढ़ाना पड़ सकता है।
पाकिस्तान, श्रीलंका और फिलीपींस जैसे देश पहले से ही ईंधन की कमी का सामना कर रहे हैं। इन देशों ने कुछ समय के लिए चार दिन का काम वाला हफ़्ता लागू कर दिया है। पेट्रोकेमिकल और एविएशन सेक्टर इस असर की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे हैं। कई रिफाइनिंग कंपनियाँ महँगा तेल खरीदने से बच रही हैं और इसके बजाय अपने मौजूदा स्टॉक का इस्तेमाल कर रही हैं, इस उम्मीद में कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा।
हालाँकि, कुछ अर्थशास्त्री आशावादी हैं कि आने वाले समय में तेल की सप्लाई बेहतर होगी, जिससे कीमतें $100 प्रति बैरल से नीचे गिर सकती हैं। इसके उलट, अगर तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से ऊपर चली जाती हैं, तो दुनिया को भारी महँगाई, सप्लाई की कमी और आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है।
